काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई नयाँ मापदण्डमा बाँध्ने गरी नियमावली लागू गरेपछि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध सुरु गरेका छन्। उनीहरूले सरकारको निर्णयलाई अव्यावहारिक र एकपक्षीय भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।

सरकारले लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ विरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलनस्वरूप व्यवसायीहरूले आँखा र पाखुरामा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाइरहेका छन्।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (एनइसा) का अध्यक्ष भूपेन्द्र सिटौलाका अनुसार नियमावली तयार गर्दा सम्बन्धित व्यवसायी र सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरिएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था बनेको हो। उनले नयाँ प्रावधानले विशेषगरी साना तथा मध्यम स्तरका कन्सल्टेन्सीलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बताए।

उनका अनुसार २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था, अनुमति नवीकरण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कडा सर्तहरूले धेरै संस्था बन्द हुने जोखिम बढाएको छ। सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै व्यवसाय सञ्चालनको चाबी नै सरकारलाई बुझाउनेसम्मको कार्यक्रम तय गरिने चेतावनी उनले दिए।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा आबद्ध १४ वटा छाता संस्थाले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी, ५० हजार रुपैयाँ अनुमति दस्तुर, कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण र सम्बन्धित तालिम प्राप्त परामर्शदाता, आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौतासहितको कार्यालय तथा विद्यार्थीसँग हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यवसायीहरूले यी प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्न कठिन हुने दाबी गर्दै नियमावली संशोधनका लागि सरकारसँग तत्काल संवाद र पुनरावलोकनको माग गरेका छन्।